जब भी किसी जमीन या मकान को खरीदते या बेचते है, तो उस मकान या जमीन का रजिस्ट्री कराना होता है. क्योकि यह एक सरकारी प्रकिया होती है जिसमे विभिन्न प्रकार के नियम एवं शर्ते होती है. जिसे पूरा करने के बाद वह मकान एक व्यक्ति के नाम से दुसरे व्यक्ति के नाम पर किया … Read more
आज के समय में जमीन से संबंधित कई प्रकार के विवाद उत्पन हो रहे है, जिसमे सबसे ज्यादातर लोग घिरे है. और उन लोगो को विवादों से निपटारा के लिए किसी भी प्रकार के कानूनी नियमो कि जानकारी नही है. जिसके कारण लोगो के साथ कई बार यह विवाद बहुत बड़ा रूप ले लेता है, … Read more
यदि किसी व्यक्ति ने सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है, तो उसके खिलाफ भारतीय कानून के तहत अलग-अलग नियम कानून बनाये गए हैं, जिसके अनुसार कब्जा करने वाले व्यक्ति को साजा मिलेगी. क्योकि हाल ही में यूपी सरकार ने सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों व्यक्ति को निर्देश जारी किया है, … Read more
भारत के किसी भी राज्य में जमीन खरीदने के लिए सरकारी रेट एवं मार्केट रेट में अंतर होता है. ज्यादातर भारत के कई राज्यों में देखा गया है की जमीन का सरकारी रेट मार्केट के मूल्य से काफी कम मिलता है. जमीन की खरीददारी के दौरान में रजिस्ट्री कार्यालय में जमीन का रजिस्ट्री करवाते समय … Read more
यदि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और अपने घर से फरार है, उसके कारण न्यायालय द्वारा आरोपी साबित कर दिया गया है. और वह व्यक्ति न्यायालय के आदेश के बाद भी आरोपी न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है, तो CRPC सेक्शन 82 के तहत उसे न्यायलय द्वारा फरार घोषित किया जाता है. और … Read more
राजस्थान जमीन का खसरा नंबर निकालने के लिए पहले राजस्व विभाग के अधिकारिक वेबसाइट पर जाए और खसरा नंबर पर क्लिक कर मांगे गए जानकारी डाले. ध्यान दे अपने जमीन से जुड़े जानकारी दर्ज करना होगा, फिर आपका खसरा ओपन हो जाएगा, जिसे आप डाउनलोड कर भी कर पाएँगे. लेकिन अधिकासं लोगो को यह जानकारी … Read more
भारत के लगभग सभी राज्यों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रो में आबादी की जमीन होती है, जिसके उपयोग के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार कई योजनाए बनाती है. ऐसे जमीन को सरकार द्वारा गरीब और भूमिहीन परिवार को आबादी जमीन को आवासीय पट्टा के रूप में दिया जाता है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो … Read more
उत्तर प्रदेश भूमि पट्टा अधिनियम एक कानून है जो उत्तर प्रदेश राज्य में भूमि के पट्टा के उपयोग से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है. यह अधिनियम भूमि के पट्टे, लीज, और अन्य प्रकार के भूमि ट्रान्सफर से जुड़े अधिकारों को दर्शता है. इस नियम के अनुसार खेतिहर मजदूरों और भूमिहीन परिवारों को खेती करने, … Read more
किसी भी जमीन की खरीदारी की जाती है, तो उस जमीन की रजिस्ट्री होती है. रजिस्ट्री प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद 45 से 90 दिनों के अन्दर दाखिल ख़ारिज करने की निश्चित समय कार्यालय द्वारा तय किया जाता है. दाखिल ख़ारिज करने के लिए दोनों पक्षों की अनुमति और दो गवाहों की आवश्यकता होती है, … Read more
बिहार सरकार राज्य में जमीन का सर्वे करने के लिए सुचना जारी कर दिया है. ऐसे में जिन-जिन जगहों पर सर्वे का काम पूरा हो गया है या जिनके भी जमीन के सर्वे हो गया है. उन जमीन के मालिकों को उनके जमीन के एक डिजिटल कार्ड दिया जा रहा है. जिसे प्रॉपर्टी कार्ड या … Read more