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यदि हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में घर खरीदना चाहते है, तो इसके लिए शिमला में निवेश को लेकर कई तरह की नियम एवं शर्तें बनाए गए हैं, जिससे लोग शिमला में घर खरीदें पर विचार कर रहे है. और क़ानूनी नियमो और प्रावधानों का पालन करते हुए जमीन खरीदते है. हिमाचल प्रदेश के निवासी … Read more

किसी भी जमीन को खरीदने पर उस जमीन की रजिस्ट्री करना एक महत्वपूर्ण प्रकिया होती है. हालांकि, जमीन के अनुसार रजिट्री की प्रकिया अलग अलग प्रकार के होती है. तथा रजिस्ट्री प्रकिया राज्य के अनुसार भिन्न हो सकता है. इसलिए किसी भी जमीन की रजिस्ट्री कराते समय रजिस्ट्री के प्रकार एवं दस्तावेजो के बारे में जानकारी … Read more

उत्तर प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में भूमि की खरीद बिक्री करने पर स्टांप शुल्क लगता है. क्योंकि जब कोई व्यक्ति जमीन की खरीद या बिक्री करते हैं तो सरकार द्वारा स्टांप ड्यूटी शुल्क लिया जाता है, जो सर्किल रेट के अनुसार अलग अलग होता है. इसलिए यदि आप भी उत्तर प्रदेश में जमीन खरीद … Read more

उत्तर प्रदेश के लोगों को अपनी जायदाद संपत्ति के प्रति किसी भी वाद विवाद को लेकर राजस्व न्यायालय जाना पड़ता था, जिससे लोगो को काफी परेसनिया होती थी. इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राजस्व न्यायालय से जुड़े वाद-विवाद, प्रतिवाद के लिए RCCMS के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल vaad.up.nic.in को उपलब्ध करा दिया है. जिसे राजस्व न्यायालय … Read more

स्टांप पेपर एक प्रकार का क़ानूनी दस्तावेज है जिसपर किसी भी जमीन की रजिस्ट्री या संपत्ति के समझौते को दर्ज किया जाता है. स्टाम्प पेपर, धोखाधड़ी और विवादों को रोकने में मदद करता है, क्योंकि समझौते की शर्तें दोनों पक्षों को बांधती हैं. इसलिए 100 रूपये के स्टांप पेपर पर किसी संपत्ति के समझौते को … Read more

आबादी की जमीन एक प्रकार की खाली यानि सरकारी जमीन है, जो सभी गाँवो और शहरो में होती है. जिसका मालिकाना अधिकार सरकार के पास होता ह. लेकिन वैसे जमीन का उपयोग गाव के लोगो एवं प्रशासन के लिए होता है, लेकिन कभी ऐसा भी होता है की गरीब एवं भूमिहीन परिवार को ग्राम पंचायत द्वारा … Read more

बिहार राज्य में भूमि से जुडी रजिस्टर 2 एक महतवपूर्ण दस्तावेज है, जो जमीन के मालिक के सभी महत्वपूर्ण डिटेल्स को दर्शाता है. पहले के समय में जब जमीन का मालिकाना हक देखने के लिए रजिस्टर 2 को प्राप्त करना होता था, तो अपने जिले, तहसील या राजस्व भूमि सुधार विभाग के कार्यालय जाना पड़ता … Read more