भूमि सरकारी रेट

ज़मीन की लंबाई नापने के लिए गज, हाथ, गट्ठा, और ज़रीब का इस्तेमाल किया जाता है. वहीं, ज़मीन के क्षेत्रफल को मापने के लिए उनवांसी, कचवांसी, बिसवांसी, बिस्सा, और बीघा का उपयोग होता है, इसके अलावे भी कुछ फार्मूला का उपयोग कर जमीन मापा जाता है. आज के इस पोस्ट में जमीन मापने से सम्बंधित … Read more

भारत में विवाहित बेटी को पिता की संपत्ति में समान अधिकार कानूनी रूप से है, चाहे वह पैतृक संपत्ति हो या स्व-अर्जित संपत्ति अर्थात खुद के द्वारा प्राप्त किया गया संपत्ति हो. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार विवाहित बेटी को अपने भाइयों के समान ही पिता की संपत्ति में सामान अधिकार सुनिश्चित है. यह … Read more

अगर ग्राम समाज की जमीन खाली है, तो ग्राम के लोग उस जमीन का उपयोग खेती, कोई टेम्पोरेरी कार्य हेतु कर सकते है. यदि कोई व्यक्ति उस जमीन पर मकान बनाना, बेचना, या अन्य गैर कानूनी काम करता है, तो अवैध कब्जा माना जाता है. ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा उस व्यक्ति पर कानूनी … Read more

सभी ग्राम समाज में पट्टा की जमीन होती है, जो राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा मुख्य रूप से भूमिहीन किसानों एवं भूमिहीन परिवारों को जमीन का पट्टा दिया जाता है. ताकि गरीब परिवार अपने जीविका में सुधार कर सके. लेकिन उस जमीन पर उस व्यक्ति का मालिकाना हक़ नही होता है. लेकिन ज्यादातर लोगो … Read more

वर्तमान समय में कई लोग दूसरों की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं. यदि किसी व्यक्ति ने आपके निजी जमीन पर धोखाधड़ी से या धमकी देकर कब्ज़ा करा लिया गया है, तो इसके लिए भारत सरकार द्वारा कई नियम कानून और धराए लागु किया गया है. जिसके तहत उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत कर सकते … Read more

यदि किसी व्यक्ति ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, तो इसके लिए भारतीय कानून के अनुसार कई नियम बनाया गया है. इस नियम के तहत भू राजस्व विभाग कार्यालय, तहसीलदार या पुलिस थाने में सिकायत दर्ज करा सकते है. यदि सरकारी जमीन पर कब्जा सही साबित होता है, तो सरकार द्वारा उस जमीन … Read more

किसी भी जमीन को खरीदने या बेचने का एक क़ानूनी प्रकिया है, जिसके माध्यम से जमीन को ख़रीदा या बेचा जाता है. यदि आप जमीन खरीदना चाहते है, तो इसके लिए सरकार द्वारा लागु किया गया क़ानूनी प्रकिया का पलना करना होगा. इसके पश्चात उस जमीन का मालिकाना हक़ पूर्ण रूप से प्राप्त होगा. क्योकि,क़ानूनी … Read more