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भारत के लगभग सभी राज्यों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रो में आबादी की जमीन होती है, जिसके उपयोग के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार कई योजनाए बनाती है. ऐसे जमीन को सरकार द्वारा गरीब और भूमिहीन परिवार को आबादी जमीन को आवासीय पट्टा के रूप में दिया जाता है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो … Read more

उत्तर प्रदेश भूमि पट्टा अधिनियम एक कानून है जो उत्तर प्रदेश राज्य में भूमि के पट्टा के उपयोग से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है. यह अधिनियम भूमि के पट्टे, लीज, और अन्य प्रकार के भूमि ट्रान्सफर से जुड़े अधिकारों को दर्शता है. इस नियम के अनुसार खेतिहर मजदूरों और भूमिहीन परिवारों को खेती करने, … Read more

किसी भी जमीन की खरीदारी की जाती है, तो उस जमीन की रजिस्ट्री होती है. रजिस्ट्री प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद 45 से 90 दिनों के अन्दर दाखिल ख़ारिज करने की निश्चित समय कार्यालय द्वारा तय किया जाता है. दाखिल ख़ारिज करने के लिए दोनों पक्षों की अनुमति और दो गवाहों की आवश्यकता होती है, … Read more